Mahadbt Anudan: महाराष्ट्र शासनाने विविध सरकारी योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली लागू केली आहे. या माध्यमातून शेती, महिला आणि बालकल्याण, निराधार अनुदान, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसान भरपाई यांसारख्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
आधार कार्ड अनिवार्य
शासनाने निर्गमित केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, कोणत्याही सरकारी योजनेचा (Government Scheme) लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड (Aadhar Card) अनिवार्य आहे. लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसेल तर आधार नोंदणीची कागदपत्रे किंवा मान्यताप्राप्त ओळखपत्र जसे की, बँकेचे पासबुक, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र स्वीकारले जातील.
डीबीटी प्रणालीचे फायदे
डीबीटी प्रणालीमुळे योजनांचा गैरवापर रोखला जात आहे. पूर्वी चुकीच्या लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जात होते, मात्र आता अनुदान थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यातच जमा होते.
डीबीटी प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा लाभ
डीबीटी प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, जसे:
- नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत
- मृत जनावरांच्या बदल्यात नवीन जनावरे खरेदीसाठी सहाय्य
- पीक विमा योजनेचे अनुदान
- घर दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी मदत
- मच्छीमारीसाठी बोटी व उपकरणांसाठी सहाय्य
लाभासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
- आधार कार्ड
- आधार लिंक बँक खाते
- ओळख पटवण्यासाठी बँक पासबुक, रेशन कार्ड किंवा पॅन कार्ड
निर्देशांची अंमलबजावणी सुरु
डीबीटी प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत. योजनांचा लाभ फक्त पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा, यासाठी विशेष लक्ष दिले जात आहे.
यामागील सरकारचा मुख्य उद्देश म्हणजे सरकारी योजनांमधील पारदर्शकता वाढवणे व अनुदान थेट गरजूंच्या खात्यात पोहोचवणे.
“डीबीटीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा”.
🔴 हेही वाचा 👉 सरकारी घरकुल योजना लाभार्थ्यांना मिळणार मोफत वीज, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा.
