Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra: आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष योजना राबवली जाते. या योजनेत विवाह करणाऱ्या पात्र जोडप्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. सन १९५८ पासून सुरू असलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी समाज कल्याण विभागाद्वारे केली जाते.
काय आहे आंतरजातीय विवाह अनुदान योजना?
जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यता निर्मूलन करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र जोडप्यांना ५०,००० रुपये थेट त्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात वर्ग केले जातात. निधी उपलब्ध होताच लाभार्थ्यांना हा निधी वितरित केला जातो.
अर्जासाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे:
- जातीचा दाखला
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- वयाचा पुरावा
- दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारस पत्रे
- विवाहाचा फोटो
पात्रता निकष:
- जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील असावी.
- विवाह दोन वेगवेगळ्या जातींमध्ये किंवा प्रवर्गांमध्ये झाला असावा.
- अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
योजनेचे उद्धीष्ट
जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी विविध माध्यमांतून या योजनेची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली जाते.
कसे मिळते अनुदान?
विवाहित जोडप्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यावर त्यांची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना निवडले जाते. अनुदानाचा निधी मंजूर होताच जोडप्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात रक्कम वर्ग केली जाते.
योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज करावा. अर्ज मंजूर झाल्यावर ५०,००० रुपये अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जाते.
जातीय एकात्मतेसाठी आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र जोडप्यांनी त्वरीत अर्ज करावा.
“या योजनेबद्दल अधिक माहिती आणि अर्जासाठी आपल्या जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधावा”.
