शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार आणणार नवीन योजना; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती New Farmer Scheme

Farmer Scheme New Agriculture Initiative

Farmer Scheme New Agriculture Initiative: केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक नवी योजना (Shetkari Yojana) आणण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना इतर राज्यांमध्ये आणि बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी विशेष योजना राबवणार आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (AEIRC) च्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी माहिती दिली.

नवीन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार मदत


केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांचे स्थानिक तसेच राष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये वितरण अधिक सुकर करण्यासाठी एक महत्वाची योजना (New Farmer Scheme) तयार केली आहे. यामुळे दुर्गम आणि दूरवर्ती भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत मिळवणे सोपे होईल.

कृषी क्षेत्राची वाढ आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळा


कृषी क्षेत्राचा भारतीय GDP मध्ये 18% हिस्सा असून, केंद्र सरकार या क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर काम करत आहे. मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी उत्पादनांच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यावर जोर दिला. तसेच, कीटकनाशकांचा अपव्यय थांबवण्याचे आवाहन केले.

नदीजोड प्रकल्प आणि सिंचनासाठी नवीन तंत्रज्ञान


शिवराज सिंह चौहान यांनी 25 डिसेंबर रोजी सुरू झालेल्या नदीजोड प्रकल्पावरही भाष्य केले. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात अधिक सिंचन मिळवणे शक्य होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञानाची आणि संशोधनाची आवशकता दर्शवताना त्यांनी प्रयोगशाळेतील काम शेतापर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला.

कृषी क्षेत्रातील संवादासाठी ‘आधुनिक कृषी चौपाल’


कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर चर्चा आणि नवनवीन संधींचा अभ्यास करण्यासाठी डीडी किसान वाहिनीवर ‘आधुनिक कृषी चौपाल’ कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या मंचावर शेतकरी, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ एकत्र येऊन कृषी क्षेत्रातील नवीन गोष्टींबद्दल चर्चा करतात.

🔴 हेही वाचा 👉 या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाहीत 2,000 रुपये.

भाषा विषयक दृष्टिकोन


कृषी विषयक माहिती फक्त इंग्रजीत न मर्यादित ठेवता ती विविध भाषांमध्ये प्रकाशित केली जावी, अशी शिफारस कृषी मंत्र्यांनी केली. यामुळे कृषी क्षेत्रातील दरी कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक मदत होईल.

Share This Article