Majhi Ladki Bahin Yojana Advertisement Expense Controversy: महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर जाहिरातीसाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली असून, हा विषय सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना कशी ठरली गेमचेंजर?
‘लाडकी बहीण’ योजना विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी निर्णायक ठरली. योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक मदत देण्यात आली, ज्याचा फायदा महायुतीला मतांमध्ये झाला. मध्य प्रदेशातील निवडणुकीत भाजपने यशस्वीरीत्या राबवलेल्या योजनेचा महाराष्ट्रात अवलंब करण्यात आला. महिलांचे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षण मिळवल्याने महायुतीला विजयाचा मार्ग सुकर झाला, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
१०० कोटींच्या जाहिरातींवर वाद
राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये (Majhi Ladki Bahin Yojana) ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी १,४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, त्यातील १०० कोटी रुपये फक्त जाहिरातींसाठी राखून ठेवले आहेत. या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंती पाटील यांनी आक्षेप घेतला. “महिला लाभार्थ्यांना मदत मिळावी हा योजनेचा हेतू आहे. मात्र, जाहिरातींसाठी इतका मोठा खर्च का?” असा सवाल त्यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
योजनेचे भविष्य आणि बदलांच्या शक्यता
निवडणुकीनंतर योजनेचे निकष बदलण्याची शक्यता चर्चेत होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की पात्र महिलांना डावलले जाणार नाही आणि योजनेतील आर्थिक मदतीत वाढही वेळेत होईल.
🔴 हेही वाचा 👉 लाडक्या बहिणींना मिळणार हक्काचं घर! राज्य सरकारसोबतच केंद्राकडूनही मोठा दिलासा.
महिलांच्या अपेक्षा आणि राजकीय पडसाद
‘लाडकी बहीण’ योजना महायुतीच्या सत्तेत परतण्याच्या मोहिमेत महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, १०० कोटींच्या जाहिरातींवरील खर्चावरून झालेली टीका आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी महिलांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरण्याची शक्यता आहे.
सरकारने योजनेची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी जाहिरातींवर भर दिला असला तरी, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडवणे आणि त्यांच्यापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवणे यावरच या योजनेचे खरे यश ठरणार आहे.